एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बाबत लिखा पत्र
समाचार देने वाली टेलीविजन प्रसारण कंपनियों के संगठन दी न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने वित्त मंत्री से प्रसारण माध्यमों के विज्ञापनों पर 18 प्रतिशत की दर से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) खत्म कराने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। संगठन की मांग है कि या तो उनके विज्ञापनों पर जीएसटी पूरी तरह से हटे या दर को पांच प्रतिशत किया जाए। एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है।
यह लिखा पत्र में, बताई समस्याएं
एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए न्यूनतम शारीरिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था से ब्राडकास्टरों की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। आगे लिखा है कि समाचार प्रसारकों का मुख्य स्रोत विज्ञापन है और कोविड-19 महामारी और आवागमन पर रोक के चलते प्रसारक बहुत ही दबाव में हैं। विज्ञापन एजेंसियां भुगतान के लिए ज्यादा समय मांग रही है और उधार की अवधि 60 दिन से और अधिक बढ़ाने को दबाव दे रही हैं। यह भी कहा है कि बड़े चैनलों तक के विज्ञापन भी कम हो गए हैं। विज्ञापन की बुकिंग कम हो गई है। पहले की बुकिंग रद्द हो रही हैं। विज्ञान की वसूली में बकाया बढ़ रहा है।
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