शुद्ध के लिए युद्ध अभियान: 50 किलो पुरानी मिठाइयां एवं घेवर नष्ट कराया

जयपुर । त्योहारी सीजन में मिलावटखोरोें के खिलाफ जयपुर जिला प्रशासन द्वारा 26 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक चलाए जा रहे ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’’ के तीसरे दिन खाद्य निरीक्षकों की टीमों ने बुधवार को फागी, सीकर रोड एवं मुहाना मंडी क्षेत्र मेें कार्यवाही की। फागी में मुख्य बस स्टैंड स्थित ‘‘मैसर्स दुर्गा जोधपुर मिष्ठान्न भंडार’’ से मावे का नमूना लिया गया और यहां से लगभग 50 किलो पुरानी मिठाइयां एवं घेवर नष्ट करवाए गए।

प्रथम टीम ने आंधी स्थित ‘‘मैसर्स जय सती जोधपुर मिष्ठान्न भंडार’’ में मिल्क केक, मावा के सैम्पल लिए एवं ‘‘मैसर्स शर्मा किराना एंड जनरल स्टोर’’ से मिर्च पाउडर और घी के नमूने उठाए।  सीकर रोड स्थित मेसर्स कानजी स्वीट्स से मावा और मिठाई एवं वीकेआई एरिया, रोड नंबर-4 स्थित ‘‘मैसर्स कन्नीराम स्वीट्स’’ से काजू कतली के सैम्पल लिए गए।
 
द्वितीय टीम ने मुहाना मंडी इलाके में ‘‘श्याम फूड्स’’ से नींबू चटनी का सैम्पल लिया एवं सांगानेर स्थित खादी ग्रामोद्योग रोड के पास ‘‘सैनी मिष्ठान’’ से मिठाई(बर्फी) के नमूने लिए गए। ‘‘मैसर्स राजधानी स्वीट्स’’ फागी से भी कलाकंद मावा मिठाई का नमूना लिया गया। 

अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ एवं अभियान के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता के लिए चार टीमों का गठन किया है। साथ ही जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति का भी गठन किया गया है। यह समिति जांच दलों द्वारा की गई कार्यवाही, दर्ज एफआईआर सहित इसके सभी पक्षों की समीक्षा करेगी। मिलावटखोरों की सूचना देने हेतु कंट्रोल रूम नम्बर भी जारी किये गये है, जिसके अंतर्गत कलक्ट्रेट कंट्रोल रूम नम्बर 0141-2204475, सी.एम.एच.ओ. प्रथम 0141-2605858, सी.एम.एच.ओ. द्वितीय 0141-2603426, पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर  0141-2388435, 0141- 2388436 पर सूचना दी जा सकेगी।

ई-पेन्शन तथा ई-लेखा प्रणाली का शुभारम्भ

 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समय, धन एवं संसाधनों की बचत के लिए आईटी आधारित एवं पेपरलैस गवर्नेन्स आज के समय की जरूरत है। सभी विभाग नवाचार करते हुए पेपरलैस सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ें। इससे न केवल संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन का संकल्प साकार होगा, बल्कि आमजन को भी बेहतर सर्विस डिलीवरी हो सकेगी। गहलोत मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से वित्त विभाग द्वारा एनआईसी के सहयोग से तैयार की गई ई-पेन्शन तथा ई-लेखा प्रणाली के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने पेंशन एवं लेखा प्रणाली के सरलीकरण के लिए तैयार किए गए ई-पेंशन तथा ई-लेखा सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को जटिलता भरी औपचारिकताओं से निजात मिलेगी और पेंशन स्वीकृति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी तथा 30 से 35 साल तक सेवा कर रिटायर होने वाले कार्मिकों को मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही, कार्मिकों के वेतन, मेडिकल, यात्रा आदि बिलों, संवेदकों के भुगतान सहित अन्य लेखा कार्याें में सुगमता होगी। 

गहलोत ने कहा कि वित्तीय अनुशासन, विकास परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, सरकारी काम-काज में मितव्ययता, कुशलता एवं समय की दृष्टि से आईटी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसे देखते हुए आईटी विभाग अपने तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिकों की एक ऎसी टीम तैयार करे, जो सरकार की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्राम बना सके। इसके लिए हमें किसी बाहरी कम्पनी पर निर्भर नहीं रहना पड़े।

 
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती के बावजूद राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन करते हुए विकास परियोजनाओं को गति दी है। उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों से कहा कि वित्तीय प्रबंधन को लगातार मजबूत बनाया जाए। ऎसे प्रयास किए जाएं जिससे ऑवरड्राफ्ट की स्थिति पैदा ना हो। राजस्व लगातार बढ़े और लीकेज न हो। 

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि ई-पेंशन एवं ई-लेखा सिस्टम पेपरलैस गवर्नेन्स की दिशा में बड़ा कदम है। इससे कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ ही सरकारी भुगतान सिस्टम में सुधार होगा। ई-पेंशन से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अपनी पेंशन स्वीकृति के लिए 40 पृष्ठों का जटिल प्रपत्र नहीं भरना होगा।  

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में राज्य सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि ई-कुबेर, पे-मैनेजर, ई-ग्रास, राजकोष आदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन को और सशक्त बनाया गया है। ई-पेंशन प्रणाली से हर वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 25 हजार से अधिक कार्मिकों को अपना पेंशन आवेदन पत्र भरने में 15 मिनट से भी कम समय लगेगा। 
शासन सचिव वित्त (बजट) टी रविकान्त ने बताया कि इन दो नई प्रणालियों से राज्य सरकार को 80 करोड़ रूपये की स्टेशनरी, कार्मिकों के टीए-डीए भत्ते एवं प्रिन्टिंग लागत की बचत होगी। ई-लेखा के प्रारम्भ होने से बिलों एवं दस्तावेजों को भौतिक रूप से ट्रेजरी एवं महालेखाकार कार्यालय भेजे जाने की जरूरत नहीं होगी। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी दिनेश कुमार, शासन सचिव कार्मिक हेमन्त गेरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) डॉ. पृथ्वीराज, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी वीरेन्द्र सिंह, विशिष्ट सचिव वित्त (व्यय) सुधीर शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कोषालय अधिकारी एवं क्षेत्रीय पेंशन अधिकारी भी वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े।

विज्ञापन- राजधानी जयपुर में टोंक रोड,अजमेर रोड पर जेडीए एप्रूव्ड टाऊनशिप में प्लाट व विला, 80 प्रतिशत तक बैंक लोन, सीमित प्लाट, विजिट व बुकिंग के लिए शीघ्र करें संपर्क Call, WhatsApp 9214339633

जीवन ज्योति फाउंडेशन के चार रक्तवीरों ने रक्तदान करके बचाई मरीजों की जान

करौली- विगत तीन वर्षों से बिना स्वार्थ के लोगों को निःशुल्क रक्तदान कर मरीजों की जान बचाने वाली संस्था जीवन ज्योति फाउन्डेशन के मीडिया प्रभारी मदन मोहन भास्कर ने बताया कि करौली निवासी सना खान करौली के सामान्य चिकित्सालय में जिन्दगी और मौत से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने रक्त के अभाव के चलते रक्त चढ़वाने की माँग रखी थी जैसे ही ये जानकारी जीवन ज्योति फाउंडेशन के सदस्य रिज़वान खान व आशीष जंगम को लगी तो उन्होंने बाजना कला निवासी अंकित शर्मा को सूचना दी। उक्त रक्तदाता ने करौली ब्लड बैंक पहुँचकर मरीज सना खान को रक्त उपलब्ध करा कर मरीज की जान बचाई।

इसी प्रकार करणपुर निवासी गोबर्धन को विष्णु प्रजापत ने, मरीज इशनिया को रसीद अब्बासी ने एवं मण्डरायल निवासी मरीज रेखा शर्मा को करौली निवासी राहुल शुक्ला ने रक्तदान कर मरीजों की जान बचाई। मरीजों के परिजनों ने जीवन ज्योति फाउंडेशन व रक्तदाता अंकित शर्मा,रसीद अब्बासी,विष्णु प्रजापत,राहुल शुक्ला का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर टीम के सदस्य रिज़वान खान,आशीष जंगम,विष्णु जंगम,मंटू गौड़,सौरभ गौड़,राजू शाक्यवार,वकील अब्बासी, तल्हा पठान, जुबेर खान,अबरार खान,अतीक खान,सलमान,बंटी,समीर स्काई आदि उपस्थित रहे।

जीवन ज्योति फाउंडेशन के सदस्यों ने जयपुर में किया रक्तदान

करौली। विगत तीन वर्षों से बिना स्वार्थ के लोगों को निःशुल्क रक्तदान कर मरीजों की जान बचाने वाली संस्था जीवन ज्योति फाउन्डेशन के मीडिया प्रभारी मदन मोहन भास्कर ने बताया कि वनकी निवासी 65 वर्षीय  वृद्ध पुरुष विजेंद्र सोलंकी जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में जिन्दगी और मौत से जूझ रहा था।

जैसे ही ये जानकारी जीवन ज्योति फाउंडेशन के मोटिवेटर इंस्पेक्टर सुरेंद्र आकोदिया को लगी तो उन्होंने जीवन ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक ओमप्रकाश डागुर को सूचना दी। उन्होंने तुरन्त ही रविन्द्र चौधरी निवासी मोहनपुर करौली व किशोर कुमार वर्मा निवासी कोछोर,सीकर को सूचित किया। सूचना प्राप्त होते ही दोनों रक्तदाता अपने सभी आवश्यक कार्यों को छोड़कर निजी साधन से जयपुर की ब्लड बैंक पहुँचकर विजेंद्र सोलंकी को रक्त उपलब्ध कराकर मरीज की जान बचाई। मरीज के परिजनों ने जीवन ज्योति फाउंडेशन, रक्तदाता रविन्द्र चौधरी, किशोर कुमार वर्मा व मोटिवेटर इंस्पेक्टर सुरेन्द्र आकोदिया का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अमित चौधरी, राकेश चौधरी , उपेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे। जीवन ज्योति फांउण्डेशन के संस्थापक ओमप्रकाश डागुर ने बताया कि रक्त की जरूरत होने पर किसी भी जाति,धर्म, वर्ण,सम्प्रदाय को कोसों दूर रखते हुए हर जरूरतमंद लोगों को संस्था द्वारा पूरे राजस्थान में विगत तीन वर्षों से रक्त उपलब्ध कराया जाता है।

विज्ञापन- राजधानी जयपुर में टोंक रोड,अजमेर रोड पर जेडीए एप्रूव्ड टाऊनशिप में प्लाट व विला , 80 प्रतिशत तक बैंक लोन, आसान मासिक किश्त, सीमित प्लाट, विजिट व बुकिंग के लिए शीघ्र करें संपर्क Call, WhatsApp 9214339633

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती होगी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53 हजार पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परीवीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1717.40 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आयेगा। 

क्रमोन्नत विद्यालयों में 2489 अस्थाई पद सृजित

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2489 अस्थाई पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इनमें से प्रधानाध्यापक के 104, वरिष्ठ अध्यापक के 1692, अध्यापक के 411 एवं कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं।

विज्ञापन- राजधानी जयपुर में टोंक रोड,अजमेर रोड पर जेडीए एप्रूव्ड टाऊनशिप में प्लाट व विला , 80 प्रतिशत तक बैंक लोन, आसान मासिक किश्त, सीमित प्लाट, विजिट व बुकिंग के लिए शीघ्र करें संपर्क Call, WhatsApp 9214339633

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस व जीत की खुशी मेंं सदस्यों ने किया रक्तदान

करौली। जीवन ज्योति फांउण्डेशन के मीडिया प्रभारी मदन मोहन भास्कर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस व सरपंच चुनाव की जीत की खुशी में पंचायत सिमिति श्री महावीर जी की ग्राम पंचायत काँचरौली से निर्वाचित कर्मठ समाजसेवी मनीषा मीणा की जीत की खुशी में हिण्डौन सिटी की निजी ब्लड बैंक में जीवन ज्योति फांउण्डेशन के सदस्यों ने रक्तदान करके जीत की खुशी जाहिर की।

सरपंच पति मानसिंह मीणा जीवन ज्योति फांउण्डेशन से जुड़कर विगत तीन वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवाकर रहे है। उन्होंने जीत की खुशी व बालिका दिवस के उपलक्ष्य में स्वयं ने व अपने साथियों सहित रक्तदान  करके एक नई मिशाल पेश की है । मानसिंह मीणा का मानना है कि चाहे किसी भी खुशी हो सभी को रक्तदान करके पुण्य लाभ कमाना चाहिए। इससे लोगों गर्भवती महिलाएँ,नवजात बालक - बालिकाएँ , पुरुष आदि की जान बच सकती है । किसी की रक्तदान करके जान बचाने से बड़ा पुनीत कार्य दूसरा नहीं है। इस मौके पर प्रदीप सिंह बेनीवाल,करण सिंह बेनीवाल, मनीष मीणा, सतीश बेनीवाल,रजनीश मीणा, रोहित मीणा, यासीन खान, हरेंद्र डागुर उपस्थित रहे।

मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं कार्यक्रम का हिण्डौन औद्योगिक क्षेत्र में शुभारंभ

हिण्डौन सिटी। रीको उद्योग मंडल भवन पर शुक्रवार को औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का आयोजन उद्योग मंडल भवन हिंडौन सिटी में किया गया जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव एवं जागरुकता अभियान के संबंध में जिला कलक्टर के निर्देशानुसार उप जिला कलक्टर हिंडौन सुरेश यादव की अध्यक्षता में उधमियों एवं औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों ने भाग लिया।

 मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं एक जान अभियान के रूप में अपनाने हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया साथ ही औद्योगिक श्रमिकों को मास्क वितरण किये एवं सभी से सोशल दिस्टेंसिंग पालन करने बार बार हाथ धोने और भीड़ भाड़ से बचने का संदेश दिया गया।उप जिला कलक्टर ने कॉरोना काल में उधमियों एवं उद्योग मंडल द्वारा लॉकडाउन अवधि में किए गए हैं सेवा कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए प्रशासन की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया।
जिला उद्योग केंद्र करौली के महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीना ने उद्यमियों के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उद्यान रजिस्ट्रीकरण 1 जुलाई 2020 से करवाना अनिवार्य है। नये एवं  पहले से ही स्थापित उद्यमों को मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।राजस्थान  निवेश प्रोत्साहन योजना में दी जा रही छूट एवं रियायतों का लाभ उद्यमी लेवें एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ₹10 करोड़ तक के  प्रोजेक्ट जिले में स्थापित हो सकेंगे जिस  पर 5 से 8% तक ब्याज अनुदान दिया होगा। एक एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सेंडस्टोन निर्यात संभावनाओं पर उद्यमियों से चर्चा की । प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आर्टिजन परिचय पत्र, रीको में भूखंड आवंटन एवं एमएसएमई योजनाओं की जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय प्रबंधक रीको एमसी मीना ने बताया कि हिंडौन में ग्राम चमरपुरा तेली की पंसेरी  पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। उद्योग मंडल संरक्षक गोपाल शर्मा एवं अध्यक्ष शिव कुमार सिंघल ने सभी उद्यमियों से नो मास्क नो एंट्री मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं राज्य सरकार की मंशानुरूप सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर पालना करवाए जाने एवं बैनर लगाए जाने का आश्वासन उप जिला कलेक्टर को दिया शिविर में रीको प्रवक्ता एम0 इकबाल बबलू  , महामंत्री ओमप्रकाश शर्मा, भीम सिंह चौधरी सचिव विनोद शर्मा महेश सिंघल दौलत धाकड़ गिरवरशरण ओमी मोराडा अंकित बंसल रीको के पवन सैनी सहित जिला उद्योग केंद्र के अमृत लाल मीणा जिला उद्योग धिकारी और मनीषा  मीना उद्योग प्रसार अधिकार उपस्थित रहे।

विज्ञापन- राजधानी जयपुर में टोंक रोड,अजमेर रोड पर जेडीए एप्रूव्ड टाऊनशिप में प्लाट, 80 प्रतिशत तक बैंक लोन, आसान मासिक किश्त, सीमित प्लाट, विजिट व बुकिंग के लिए शीघ्र करें संपर्क Call, WhatsApp 9214339633

गोविन्द गोपाल बने पीपीआई के जयपुर जिला महासचिव

जयपुर। पीरियोडिक्ल प्रेस ऑफ इंडिया (पीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र शर्मा की अनुशंषा पर पीपीआई के प्रदेशाध्यक्ष सन्नी आत्रेय ने जयपुर जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जयपुर शहर निवासी युवा पत्रकार गोविन्द गोपाल को पीपीआई का जयपुर जिला महासचिव नियुक्त किया है।

साथ ही उम्मीद जताई है कि पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके सम्मान के लिए सभी पत्रकार सदस्य मिलकर कार्य करेंगे।  संगठन के जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में एक बैठक आयोजित कर गोविन्द गोपाल को उनके पद की नियुक्ति पत्र सौंपा गई। इस बैठक में पीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव राकेश कुमार प्रजापत भी मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकार गोविन्द गोपाल ने अपने पद को सहर्ष स्वीकार करते हुए पीपीआई के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने पीपीआई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में पीपीआई के लिए समर्पित होकर कार्य करने का विश्वास जताया है।
उन्होंने पीपीआई जयपुर जिला इकाई को मज़बूत देने के लिए पीपीआई के जयपुर जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षशील रहने का आह्वान किया है।

निर्विरोध निर्वाचित प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश मीणा को सौंपा प्रमाण पत्र, दिलाई पद की शपथ

जयपुर। पिंकसिटी प्रेस क्लब जयपुर के चुनाव में सोमवार को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए पत्रकार मुकेश मीणा को निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र सौंपा गया और पद की शपथ भी दिलाई गई।

गौरतलब है कि पिंकसिटी प्रेस क्लब के इतिहास में 28 साल में यह पहली बार हुआ है कि कोई अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। इस मौके पर अध्यक्ष मुकेश मीणा को निर्वाचन अधिकारी संगीता प्रणवेंद्र, बृहस्पति शर्मा,विकास शर्मा ने प्रमाण पत्र सौंपा और पद की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर प्रेस क्लब के कई पूर्व अध्यक्ष सहित वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहे और मुकेश मीणा को बधाई दी तो वहीं युवा पत्रकारों में उत्साह देखा गया।

कोरोनाकाल में राजस्थान की जनता के हित में इस तरह श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं डॉ संजीव गुप्ता

जयपुर। डॉ संजीव गुप्ता जो कि सामाजिक सरोकार व अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए है इस कोरोना काल में राज्य की जनता के हित में सराहनीय कार्य रहे हैं।

      -डॉ संजीव गुप्ता-

सर्वप्रथम इन्होंने व इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल ने राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के नेतृत्व में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को 100 पीपीई प्रदान की, तत्पश्चात राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा को 16 इंफ्रारेड थर्मोमीटर उपलब्ध करवाएं। डॉक्टर संजीव गुप्ता ने राज्य सरकार से कोरोना पीड़ितों को सस्ते और सुलभ इलाज की राज्य सरकार से मांग की जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने सहमत होते हुए कोरोना संबंधित प्रमुख जांचों की दरों में काफी कमी की, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सह संयोजक डॉ संजीव गुप्ता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा के साथ-साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा को पत्र भेजकर आमजन के हित में मांग की थी कि कोरोना पीड़ित मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण का पता करने वाली एचआरसीटी की जांच जो इस समय बेहद जरूरी हो गई है उसका शुल्क राज्य में सभी निजी जांच केंद्रों एवं निजी अस्पतालों में निर्धारित किया जाए क्योंकि कोरोना महामारी के बाद चेस्ट यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन के मरीज भारी तादाद में सामने आ रहे थे, जिनकी कोरोना की rt-pcr रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद भी फेफड़ों में संक्रमण पाया जा रहा था जिसकी वजह से बुजुर्ग तो चपेट में आ ही रहे थे, साथ-साथ अनेकों युवा  भी इसकी चपेट में आ रहै थे, अनेकों लोगों की फेंफड़ों में  इंफेक्शन की वजह से मौत के मामले भी सामने आए , फेफड़ों की जांच जिसे एचआरसीटी स्कैन चेस्ट भी कहा जाता है जिसके निजी जांच केंद्रों में और निजी अस्पतालों में ₹5000 से ₹15000 तक वसूल किए जा रहे थे।

डॉ संजीव गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा को इस जांच की अति आवश्यकता एवं इस जांच में हो रही लूट खसोट से अवगत कराया और इसकी रेट कम करने में निर्धारित करने की मांग की तो राज्य सरकार ने भी डॉक्टर संजीव गुप्ता की बात को गंभीरता से लिया और जनहित में सभी निजी जांच केंद्रों एचआरसीटी जांच की दरें राज्य में 1700 रुपए एवं 1995 रू निर्धारित करने के आदेश जारी कर दिए इससे आमजन को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने तय किया है कि नॉन एनबीएच एनएबीएल लैब में सिटी स्कैन जांच के लिए 1700 रू व  एनएबीएल nabh सीटी स्कैन की जांच के लिए 1995 रू लिए जाएंगे और किसी भी निजी जांच केंद्र और निजी अस्पताल इससे ज्यादा वसूली की  तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व में भी आर टी पी सी आर की जांच  सरकारी जांच केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में तो निशुल्क होती थी लेकिन निजी लैब और निजी अस्पतालों द्वारा आरटी पीसीआर जांच के बदले मरीजों से ₹4500 रू लिए जा रहे थे तब डॉक्टर संजीव गुप्ता ने आमजन के हित में राज्य सरकार से मांग की और इसकी रेट को कम करने के लिए करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और चिकित्सा मंत्री को निवेदन किया था जिस पर तत्काल मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री ने संज्ञान लेते हुए आरटी पीसीआर की रेट 4500 से 2200 रुपए कर दिए फिर कुछ दिनों बाद ही डॉ गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री को अवगत करवाया  की बाजार में कंपटीशन एवं उपलब्धता की वजह से आरटी पीसीआर जांच में काम आने वाले किट की दर बहुत कम हो गई है इसलिए आरटी पीसीआर की दर 2200 से और भी कम की जाए जिस पर राज्य सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम दर यानी 1200 रू निर्धारित कर दी जो से महामारी के दौरान राज्य की पीड़ित जनता को भारी राहत मिली।

विज्ञापन- राजधानी जयपुर में टोंक रोड,अजमेर रोड पर जेडीए एप्रूव्ड टाऊनशिप में प्लाट व विला, 80 प्रतिशत तक बैंक लोन, सीमित प्लाट, विजिट व बुकिंग के लिए शीघ्र करें संपर्क Call, WhatsApp 9214339633

हिंसा की निंदा की, नुकसान की भरपाई की मांग

हिण्डौन सिटी। सूरौठ में ब्रहदेव समाज के पदाधिकारियों की एक मीटिंग वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा संपन्न हुई जिसमें डूंगरपुर में हुई हिंसा की निंदा की गई और इस दौरान राष्ट्रीय संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई की मांग भी की गई है।

                (डा. घनश्याम व्यास )

स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष डा. घनश्याम व्यास व प्रदेश प्रचार मंत्री जेपी शर्मा की मौजूदगी में हुई महत्वपूर्ण मीटिंग में कहा गया है कि हिंसा से कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई यूपी की तर्ज पर हिंसा करने वालों से ही वसूलना चाहिए। इधर पदाधिकारियों ने पीएम को भी एक पत्र भेजकर सवर्ण आयोग का गठन करने की मांग की है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग भी की है।