राजस्थान सरकार हुई अब सख्त, मुख्य सचिव ने दिए पुख्ता कार्रवाई करने के निर्देश
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों में हो रही अनियमितताएं एक गंभीर मुद्दा है तथा इस संबंध में ऎसा मैकेनिज्म प्रस्तावित किया जाए जिससे इसका स्थायी समाधान संभव हो सके।
आर्य सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह निर्माण सहकारी समितियों में हो रही अनियमिततओं के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समितियों में हो रही अनियमितताओं के स्थायी समाधान के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इन समितियों के द्वारा बैक डेट में योजना सृजित कर पट्टे जारी करना, भूखण्डों के नाप में परिवर्तन, समिति के स्तर पर एक ही भूखण्ड के दो पट्टे जारी करना, बंद अथवा निष्क्रीय एवं पंजीयन निरस्त होने के बाद भी अवैध भू कारोबार करना, समय पर ऑडिट नहीं करवाना सहित विभिन्न अनियमितताएं मिलती है जिनका विभिन्न विभाग आपस में समन्वय कर स्थायी निदान निकालें।
उन्होंने कहा कि समितियों में हो रही अनियमितताओं को हल करने के लिए तकनीक का भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए तथा एक सेन्ट्रलाइज्ड टेक्नॉलोजी सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने जेडीए, यूडीएच, सहकारिता तथा पुलिस विभाग को इस संबंध में अपने- अपने विभागों में बैठक करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने समितियों में हो रही अनियमितताओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा की तथा इस समस्या के हल के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी प्रस्तुत की। बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सांवत, नगरीय विकास के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल ने भी अपने सुझाव दिए। बैठक में पुलिस, सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
